The OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) is a forum and knowledge hub for data, analysis and best practices in public policy. We work with over 100 countries across the world to build stronger, fairer and cleaner societies - helping to shape better policies for better lives.
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The OECD and four other international organisations released a landmark report that outlines pathways for co-ordinated approaches on climate action, carbon pricing, and the cross-border effects of climate change mitigation policies with a view to achieving global climate goals.
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Plastic pollution: Ambitious policies across the entire plastics lifecycle, if implemented globally, could nearly eliminate plastic pollution by 2040
More ambitious policy action is needed in all countries to help move from a linear to a circular plastics economy and effectively end plastic pollution, but it is important to recognise that a heavier burden is placed on many developing countries in order to achieve these objectives, including small island developing states.
The implementation of stringent global policy action along the plastics lifecycle is projected to incur a 0.5% global GDP loss in 2040 compared to business as usual. Sub-Saharan Africa will bear the largest costs (1.5% GDP loss compared to business as usual).
These costs must be considered relative to the much higher costs of inaction and the environmental benefits of acting. Substantial economic benefits would materialise from reduced pressures on the environment and human health along the plastics lifecycle. An unbalanced policy package can also lead to excessive costs, including due to costs of waste management that would be higher in the presence of larger plastics production, use and waste.
Developing countries will need additional support to offset investment costs required for waste prevention, collection and treatment. Extended Producer Responsibility schemes could help cover the costs of separated waste collection, sorting and recycling. In tandem, developed countries can scale up Official Development Assistance and leverage additional sources of private sector finance.
Publications
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23 October 2024
Featured topics
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Artificial intelligence (AI) is a transformative technology capable of tasks that typically require human-like intelligence, such as understanding language, recognising patterns, and making decisions. AI holds the potential to address complex challenges from enhancing education and improving health care, to driving scientific innovation and climate action. But AI systems also pose risks to privacy, safety, security, and human autonomy. Effective governance is essential to ensure AI development and deployment are safe, secure and trustworthy, with policies and regulation that foster innovation and competition.Learn more
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Analysis and insights for driving a rapid transition to net-zero while building resilience to physical climate impacts.Learn more
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The OECD designs international standards and guidelines for development co-operation, based on best practices, and monitors their implementation by its members. It works closely with member and partner countries, and other stakeholders (such as the United Nations and other multilateral entities) to help them implement their development commitments. It also invites developing country governments to take an active part in policy dialogue.Learn more
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Despite progress in recent years, more work needs to be done across all OECD countries to secure gender equality, with women and girls still facing inappropriate disadvantages and barriers in most spheres of social and economic life. Gender equality must remain a priority, as a matter of basic human rights and long-term economic wellbeing and prosperity. It drives economic growth, strengthens democracy, enhances social cohesion and increases the well-being of all members of society.Learn more
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About 70% of international trade involves global value chains (GVCs), as services, raw materials, parts, and components cross borders – often numerous times. A strong trend has emerged towards the international dispersion of value chain activities such as design, production, marketing, distribution, etc. This emergence of GVCs and increased interest in their sustainability and resilience requires analysing supply chains as a whole and developing policies around them.Learn more
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In today’s globalised world, it is crucial that tax administrations work together to ensure the right amount of tax is paid to the right jurisdiction. The OECD is at the forefront of international efforts to use enhanced transparency and exchange of information to put an end to bank secrecy and fight tax evasion and avoidance.Learn more
Latest insights
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External blogoecd-opsi.org18 October 2024
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Statistical release15 October 2024
Events
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Publication launch28 October 2024
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Publication launch28 October 2024
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4 November 2024